नई दिल्ली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया से निपटने के लिए हमारे कंधे काफी चौड़े हैं। हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं। हमारा इरादा केवल बॉन्ड का खुलासा करना था और खुद को यहीं तक सीमित रखेंगे। चुनावी बॉन्ड को लेकर इन दिनों राजनीति जगत से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बहस हो रही है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड को लेकर किए जा रहे मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ से ये मांग रखी। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर जो रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, उन्हें रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें। इस पर अदालत ने कहा कि एक बार जब अदालत कोई फैसला सुना देती है तो यह राष्ट्र की संपत्ति बन जाती है और कोई भी इस पर बहस कर सकता है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सूचनाओं को तोड़-मोड़ कर पेश करने के बारे में पीठ का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि 11 मार्च के आदेश के बाद अदालत से पहले उन लोगों ने प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तोड़-मरोड़कर पेश किए गए और अन्य आंकड़ों के आधार पर, किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही हैं। मुझे पता है कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते।
