जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से कराए धान का परिवहन : सतीश चन्द्र शर्मा

लखनऊ। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए है। प्रदेश के सभी धान खरीद केन्द्रों का सतत् निरीक्षण कराने के साथ ही वहां किसानों को बैठने व पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराएं। किसानों का धान प्राथमिकता पर तौल कराने के साथ ही समय से भुगतान किया जाये। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जिन किसानों का फसल का पैसा बकाया है, उन्हें तत्काल भुगतान करा दें।
बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये धान का परिवहन जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से कराएं। विपणन शाखा के पी0डी0एस0 गोदामों को शीघ्रता से किरायेदारी से मुक्त किये जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर राशन कार्ड में अंकित मुखिया व सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु या विवाह के उपरांत स्थान परिवर्तन के बावजूद भी अन्य सदस्यों द्वारा पूरा राशन का उठान हो रहा है ऐसे मामलों का सत्यापन कर विस्थापित एवं मृतक राशन कार्ड धारकों के स्थान पर नए पात्रों के चयन करें।
खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक जनपद में 75 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में प्रस्तावित मॉडल दुकानों हेतु कुल 5,653 स्थानों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 159 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
2,687 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें लगभग 798 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य इस माह पूरा हो जायेगा। खाद्य आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों के माध्यम से ग्रामवासियों को विभिन्न जनसेवाएँ उपलब्ध कराए जाने से आमजनमानस को स्थानीय स्तर पर उनके लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ उचित दर विक्रेताओं की आमदनी में बढोत्तरी होगी। उचित दर विक्रेताओं को कमीशन का 80 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने की व्यवस्था गयी है। खाद्य आयुक्त ने अवगत कराया कि खरीफ विपणन वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 01 अक्टूबर, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 01 नवम्बर, से धान की खरीद प्रारम्भ हो गयी है। धान का समर्थन मूल्य कॉमन-2183 तथा ग्रेड-ए का 2203 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। प्रदेश में खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0, मण्डी परिषद एवं भा0खा0नि0 को क्रय एजेन्सी नामित किया गया है।
जिनके माध्यम से प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 5000 क्रय केन्द्र संचालित हैं। इस वर्ष अब तक 4.90 लाख किसानों द्वारा धान बिक्री हेतु आॅनलाइन पंजीकरण कराया गया है तथा 15755 किसानों से 99,243 मी0टन धान की खरीद हुई है।
इस अवसर पर अपर आयुक्त, अनिल कुमार, अटल राय, वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद कमलेन्द्र कुमार, अपर आयुक्त राजीव कुमार मिश्र सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।