दिल्ली मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इसको लेकर सीबीआई ने केस भी दर्ज किया है। इससे पहले उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आवास सौंदर्यीकरण में हुए खर्च को संज्ञान में लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास के रेनोवेशन मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इसको लेकर सीबीआई ने केस भी दर्ज किया है। इससे पहले उपराज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री आवास सौंदर्यीकरण में हुए खर्च को संज्ञान में लिया था। उपराज्यपाल इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने मुख्य सचिव को पूरे मामले में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिए थे। साथ ही इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। वहीं भाजपा ने दावा किया था कि नवीनीकरण नहीं बल्कि पुराने की जगह नया ढांचा तैयार किया गया। इसमें उनका कैंप कार्यालय भी है। साथ ही भाजपा ने दावा किया था कि इस मामले में दस्तावेज से पता चलता है कि 43.70 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के बजाय सिविल लाइंस के 6 फ्लैट, स्टाफ रोड स्थित केजरीवाल के सरकारी आवास की शक्ल बदलने पर 44.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। दस्तावेज में 9 सितंबर, 2020 से जून, 2022 के बीच 6 बार में राशि खर्च की गई।
