स्व्वयवसाय पर जी.एस.टी का चाबुक

दो दिन हुए लखनऊ के एक कचौड़ी व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर जी.एस.टी. के छापामार दल ने अपने दल बल के साथ धावा बोलकर यह जानने की कोशिश की कि वह सज्जन विक्रय की जाने वाली पूड़ी कचौड़ियों की घोषित संख्या से कितनी अधिक कचौड़ी बनाकर बेच रहे हैं। यह स्थिति तब आई जब पूरियां कचौरियां बनाने के लिए वो सज्जन जो कच्चा माल अर्थात आटा,घी,तेल,मिर्च मसाला, आलू, सब्जी आदि की खरीद करते हुए उसपर निर्धारित कर पहले ही चुका देते हैं। इन सबको मिलाकर स्वादिष्ट पूरी कचौड़ी बनाकर आम जनता को बेचकर लाभ कमाना राज्य सरकार के जी.एस.टी विभाग की दृष्टि में इस स्तर की कर चोरी का मामला पाया गया कि बकायद छापामार दल के साथ उपस्थित होकर बिक्री होने वाली कचौड़ी की संख्या की गणना की गई।

वैसे तो लखनऊ में कचहरी के आसपास कई ऐसे पूरी कचौड़ी पूरी बेचने वाले हैं जिनकी दुकान पर कचौड़ी लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अगर इसी प्रकार उनके प्रतिष्ठान पर भी कचौड़ी बेचने की संख्या की गणना की जाय तो उनकी घोषित बिक्री से कहें ज्यादा की कचौड़ी बेचकर जीएसटी चुराने का मामला बनेगा। अब इस पैमाने पर देखे तो शायद ही कोई व्यवसायी ऐसा हो जो अपनी बिक्री के अनुरूप घोषणा करता हो..!
कर की चोरी के लिए हर व्यवसायी ऐसा करने से गुरेज नहीं करता।

असल सवाल तो यह होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति सरकार से रोजगार मांगने के स्थान पर अपना रोजगार आरंभ करे और कुछ एक लोगों को कारीगर के रूप में समायोजित करते हुए रोजगार भी मुहैया कराए, तो मेहनत से पूरी कचौरी बनाकर बेचकर लाभ कमाने वाले को जी.एस.टी की कर अपवंचना के नाम पर धरा जाना चाहिए अथवा नहीं?

दूसरी ओर देश का एक और बड़ा तबका ऐसा भी है जो देश के अधिकतर बेरोजगार युवाओं को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराकर विशुद्ध दलाली के नाम पर अरबों अरब कमा रहे हैं और हम उनके साथ उदारता का व्यवहार कर रहे हैं अथवा सेवाकर के नाम पर आम जनता से दलाली की दुकान बखूबी चला रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के मुखिया की नाक के नीचे बैठे एक ब्यूरोक्रेट पर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर अघोषित पांच प्रतिशत का सेवा कर आरोपित करने का प्रकरण खासा चर्चा एक विषय भी बना था।

ऐसे में हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कम से कम ऐसे मेहनतकश श्रेणी के लोगों को एक निश्चित वार्षिक कर के रूप में अदा करने का वैसा ही विकल्प क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जैसा आम आढ़त का व्यवसाय करने वालों व्यवसायियों को दिया जाता है। जबकि जीएसटी विभाग सहित आम आदमी तक यह भली भांति जानता है कि ये आढ़त वाले इनसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं।

ऐसे छोटे मेहनतकश व्यवसायों का उत्साह वर्धन करने के स्थान पर उन्हें जीएसटी की छापेमारी करते हुए हतोत्साहित करना आम जनता में सरकार की लोकप्रियता को निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभावित करने वाला सिद्ध होगा.!