आखिरकार सरकार वक्फ संशोधन बिल को लोक सभा में बहस के लिए लाने में सफल हो ही गई। विपक्षी दलों की बारह घंटे से अधिक चर्चा की मांग को घटाकर आठ घंटे की चर्चा तक सीमित करते हुए इसे 2 अप्रैल को दोपहर बाद चर्चा के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। सत्तारूढ़ दल इस बिल पर संसद से ज्यादा चर्चा आम जनता की अदालत में कराना ज्यादा जरूरी समझता है क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि इस बिल की जितनी ज्यादा चर्चा जनता के बीच होगी उतना ही ज्यादा मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा और उस तरह बिहार चुनाव की वैतरणी वह पार कर जाएगी। यह वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थाओं हेतु विद्यमान लचर और तुष्टि कारक कानून का ही प्रभाव रहा है कि देश में वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे और सीधे साधे प्रकरणों को विवादित बनाने में इसका खासा योगदान रहा है। कभी प्रयागराज के कुंभमेला क्षेत्र में वक्फ संपत्ति विद्यमान होने का शिगूफा छोड़कर संभावित मतदाताओं ध्रुवीकरण किए जाने का प्रयास किया जाता है तो कभी वक्फ की आड में भूमाफियाओं को संरक्षण देने का मुद्दा उठाकर। बहरहाल सत्ताधारी दल के लिए इसे लोकसभा में भी पास करवाना आसान नहीं होने वाला क्योंकि एन डी ए के प्रमुख घटक के नेता नीतेश कुमार और चन्द्रबाबू नायडू का रुख इस बिल के प्रति आसानी से सहमति वाला होने वाला नहीं है। इन दोनों घटकों के पास पर्याप्त संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का आधार है। वक्फ कानून पर इन नेताओं का समर्थन उन मतदाताओं को अवश्य असहज कर सकता है। ऐसी स्थिति में एन डी ए के ये दोनों नेता यदि लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन करने का दावा करते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए ठीक ठाक कीमत अवश्य वसूलेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह बिल लोक सभा से पारित हो पाता है अथवा लटक जाता है। वैसे भी लोक सभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भी पारित कराना होगा तभी जाकर यह कानून एक रूप ले पाएगा। भाजपा के पुराने आचरण से यदि अनुमान लगाया जाय तो चुनावों से पहले ऐसे विवादित कानूनों को लाने की उसकी रणनीति कामयाब रही है। इसलिए उसकी दिलचस्बी वक्फ कानून को दोनों सदनों में पारित कराने के स्थान पर चर्चा में बनाए रखने की अधिक होगी क्योंकि इस बिल की जितनी ज्यादा चर्चा जनता के बीच होगी नजदीकी विधान सभा चुनावों में मतदाताओं के धुव्रीकरण की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी जो सत्ताधारी दल के लिए लाभप्रद हो सकती है।
