लखनऊ। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप भी स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान मिलता रहेगा। इसके लिए मंत्री परिषद द्वारा 168.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का अनुमोदन किया गया है।
सोलर पम्प के कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होने के फल स्वरुप सोलर पैनल गत वर्ष के टेंडर मूल्य में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। इसके फलस्वरुप किसानों पर कृषक अंश के भार की बढोतरी हो रही थी, योजना के लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा सोलर पम्प के मूल्य पर कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान मिलता रहेगा। वर्ष 2023-24 हेतु रूपए 68.29 करोड एवं वर्ष 2024-25 के लिए रुपए 100.34 करोड इस प्रकार कुल 168.63 करोड़ रुपए का अनुमोदित कर दिया गया है। इन सोलर पम्पों की स्थापना कराये जाने से डीजल एवं बिजली की बचत तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता में भी कमी आएगी। वर्ष 23-24 में 30000 सोलर पम्प तथा वर्ष 2024-25 में 44250 सोलर पम्प, इस प्रकार कुल 74250 सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना की जाएगी। इन सोलर पम्पों के स्थापना पर क्रमश: वर्ष 2023-24 में 285.39 करोड तथा वर्ष 2024-25 में रुपया 406.564 करोड़ इस प्रकार कुल रुपया 691.9540 करोड रुपए का व्यय प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा।