लखनऊ। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन (यूपीएमआरसी) ने लखनऊ के प्रशासनिक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अपनी 10 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की मेजबानी करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। यूपीएमआरसी के अध्यक्ष और आवास एवं शहरी मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। श्री मनोज जोशी और नितिन रमेश गोखरन अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली से भाग लिया। एजीएम की कार्यसूची इस प्रकार थी: 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना
2. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों (लेखा परीक्षकों) का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को यदि उचित समझा जाए अधिकृत करना। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त हुए, उन पर विचार किया गया और अपनाया गया। बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधान के अनुसार सदस्य की सहमति दी गई और यह प्रदान किया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक (लेखा परीक्षकों) का लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक श्री सुशील कुमार ने भौतिक रूप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल सदस्यों एवं अध्यक्ष श्री मनोज जोशी को धन्यवाद ज्ञापन किया। बैठक दोपहर 01:40 बजे समाप्त हुई। इसके साथ वित्त निदेशक शील कुमार मित्तल ने आॅडिट रिपोर्ट बोर्ड आॅफ डायरेक्टर के समक्ष पेश करी ’
