शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान
दो वर्षों से नहीं मिल रहा योजना के तहत टैबलेट वितरण का लाभ
आंदोलन की राह पर चंदौली के छात्र छात्राएं
प्रबंधक प्रधानाचार्यों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर लगा ग्रहण
चंदौली। सूबे में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 19 अगस्त 2021 को लांच किया गया था। खासकर आईटीआई के छात्रों को आत्म निर्भर व उच्च तकनीक की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से सरकार ने सत्र 2020 से ही आईटीआई चलों अभियान के तहत प्रवेशित छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटने की योजना बनाई गई। किंतु सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर ग्रहण लग चुका हैं। जिले के आला अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैए से यह योजना कागजों तक सिमट कर रह गई हैं।सरकार का विकास का दावा खोखला साबित हुआ हैं। कथनी और करनी में अंतर साफ झलक रही हैं।चंदौली जिले की टैबलेट वितरण योजना की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने से निजी आईटीआई कालेज के छात्र और छात्राएं निराश व हतप्रद हैं। और आर पार को लडाई को विवश हो गए हैं।निजी आईटीआई के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों ने इस घोर अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की हैं।
सत्येन्द्र कुमार मिश्रा प्रधानाचार्य हरि ओम सेवा निजी आईटीआई कालेज चंदौली ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों के ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, टेक्निकल, डिप्लोमा व आईटीआई के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दो वर्षों से फ्री में टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा हैं। यह योजना पूरे प्रदेश भर में लागू की गई हैं।और हर जिले के छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रत्येक वर्ष दिया भी जा रहा हैं।आखिर वाराणसी मण्डल के चंदौली जिले के निजी आईटीआई के छात्रों का क्या कसूर हैं? प्रदेश में सत्र 2020 में आईटीआई चलों अभियान चलाया गया। और अधिक से अधिक प्रवेश के लिए लुभाया गया। इसके असर भी देखने को मिला। टैबलेट पाने की चाहत में अधिक छात्रों ने उस वर्ष दाखिला लिया। उन छात्रों का द्वितीय वर्ष में सूची एससीवीटी पोर्टल पर एलाऊ कराया गया। अन्य जिले के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांट दिया गया। और बाद में चंदौली जिले में टैबलेट के अभाव व बजट न होने का कारण दिखा वितरण सूची को पोर्टल से शून्य घोषित कर दिया गया। यह खेल यही समाप्त नहीं हुआ। आगे भी जारी रहा। सत्र 2021 के प्रवेशित छात्र छात्राओं को भी टैबलेट देने की मांग के लिए एससीवीटी पोर्टल पर पुनः सूची सत्यापित कराई गई। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत ग्रेजुएट पोस्टग्रेजुएट टेक्निकल डिप्लोमा व आईटीआई के छात्रों को भी टैबलेट देने की बनाई। और डीजी शक्ति पोर्टल पर भी सूची सत्यापित करने को कहा गया। वितरित होने पर प्रत्येक छात्रों की प्राप्ति डिटेल्स फीड कराया गया। कि कहीं पर वितरण में धांधली न हो सकें। और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। सभी कालेज के ईमेल पर डीजी शक्ति पोर्टल के द्वार आईडी पासवर्ड भेजा गया। इसमें भी मनमानी की गई। बहुत से संस्थानों को आज तक आईडी पासवर्ड नहीं मिलने से सत्यापित न होने के कारण छात्र छात्राओं का टैबलेट पाने का सपना चकनाचूर हो गया। जो आईटीआई कालेज सत्यापित भी किया। उन्हें अब तक टैबलेट नहीं मिल सका। और उत्तीर्ण होकर छात्र घर चले गए।फिर शासन ने सत्र सत्र 2022 के छात्रों को भी टैबलेट वितरण के लिए सत्यापित कराया। वह भी इस अंतिम वर्ष में हैं। खैर इनको अभी शासन से देने की अनुमति नहीं दी गई हैं। लेकिन सत्र 2020 और सत्र 2021 के छात्रों को प्रत्येक जिलों में वितरित कर दिया गया हैं।चंदौली में भी निजी आईटीआई को छोड़ कर शेष छात्रों को टैबलेट बांट दिया गया हैं। चंदौली जिले के छात्र छात्राओं के साथ लगातार दो वर्षों से ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा हैं।सत्र 2022 के चंदौली जिले के निजी आईटीआई के छात्रों के साथ भी यही पुनरावृति न हो। यदि शीघ्र पिछले दो वर्षों के छात्रों को टैबलेट बांटा न गया तो बड़े आंदोलन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। अब छात्रों का सब्र टूट गया हैं।यह जांच का विषय हैं।यहां के जन प्रतिनिधि भी मूकदर्शक बने हुए हैं। शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया हैं। और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई हैं।
