‘संविधान दिवस मनाने की परम्परा 2015 से शुरू हुई : खन्ना

लखनऊ। संविधान दिवस पर आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया। इस अवसर पर कई स्कूलों से आए छात्र-छात्राओं ने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा। साथ ही संविधान के मूल्य एवं आदर्शों से पर आयोजित वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुरेश कुुमार खन्ना ने कहा कि 2014 से पहले संविधान दिवस मनाने के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। वर्ष 2015 में पूरे देश में ‘संविधान दिवसझ् मनाने की परम्परा को आरम्भ किया गया। इस संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक, हर आम आदमी संविधान के बारे में जाने, उस पर चिंतन करे और उसे जीवन में उतारे। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 60 देश के संविधानों में जो अच्छी बातें थी इसका समावेश इस संविधान में मिलता है। भारत का संविधान सरकारी निकायों के राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है और देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार, मूल सिद्धांत और कर्तव्य भी प्रदान करता है। संविधान से मिलने वाली शक्तियों से हमें हर कठिन कार्य को सरलता से करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। देश के 17 संसदीय चुनाव व 300 विधानसभाओं के सफल चुनाव संविधान में निहित शक्तियों को सत्यापित करते हैं।
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने से हमें यह जानने की जरूरत है कि किन कठिनाइयों के साथ भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। हम सभी देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले व संविधान निमार्ता को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में मूल अधिकार तो थे, परंतु मूल कर्तव्य नहीं थे, संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया। परिवर्तनशील समाज को देखते हुए आज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, यह संविधान के लचीले होने का ही परिणाम है।
कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हमारे संविधान में स्थायित्व के साथ-साथ परिवर्तनशीलता का एक साथ समावेश किया गया है। हर नागरिक को राजनीतिक अधिकार देते हुए सभी को मताधिकार का अधिकार दिया गया है। भौगोलिक, सामाजिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से समय के साथ आए परिवर्तन के अनुसार हमारे संविधान में समय-समय पर संशोधन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे तथा अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विधायक डॉ0 नीरज बोरा, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जे0पी0 सिंह, निदेशक सूचना शिशिर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।