वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में सहकारिता की अहम भूमिका: राठौर

लखनऊ। केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि देश में सहकारिता के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए विभाग द्वारा बहुत से कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा 70वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह पर सहकारिता क्षेत्र में झ्झ्वर्तमान में सहकारी समितियों का विकासझ्झ् विषय पर गोमती नगर के इंद्रागाधी प्रतिष्ठान में आयोजित गोष्ठी में केन्द्रीय मंत्री बी0एल0 वर्मा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ”सहकार से समृद्धिझ्झ् की परिकल्पना को साकार करने के लिए गत 6 जुलाई, 2021 को पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सहकारिता मंत्रालय ने दो वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया गये हैं। इससे सहकारी समितियों को अपने आर्थिक विकास एवं विस्तार की नई संभावनाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां भी जारी कर दी गयी हैं। इससे 25 से अधिक नए क्षेत्रों जेसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पैक्स एलपीजी डिस्ट्रीव्यूटरशिप, पेट्रोल, डीजल पंप डीलरशिप, जन औषधि केन्द्र, उर्वरक वितरण केन्द्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, नाबार्ड के सहयोग से बैंक मित्र के रूप में कार्य करेंगे। सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य , गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रों की स्थापना का भी कार्य किया जा रहा है। चीनी मिलों की सहायता के लिए शीरा पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री जे0पी0एस0 राठौर ने कहा कि हमने लक्ष्य बड़ा तय किया है और आप सबके सहयोग से ही इसे पूरा किया जायेगा। गत 1 सितम्बर से 30 सितम्बर, तक सहकारी समितियों में सदस्य बनाये जाने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर 30 लाख नये सदस्य बनाये गये जो कि एक कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है, जिसमें सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने योजना तैयार करवायी है, जिसके तहत समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। पैक्स को मजबूत किये बिना सहकारिता को मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा निरन्तर शासन द्वारा आवंटित निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता से किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव, सहकारिता, बी0एल0 मीणा ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण एवं उर्वरक सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। एक करोड़ से रु0 10 करोड़ तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के प्रबन्ध निदेशक ए0के0 सिंह ने बताया कि इस संस्था को शासन द्वारा तृतीय श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में घोषित किया गया है। संस्था द्वारा 35 निर्माण प्रखण्डों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य शासन के मंशा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कराये जा रहे हैं। संस्था के कार्यो को गति प्रदान करने एवं गुणवत्ता पर नियत्रंण हेतु तैयार कराये साफ्टवेयर से मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। इस अवसर पर अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) बी0 चन्द्रकला, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (प्रशासन) ईशा प्रिया, विशेष सचिव सहकारिता एन0पी0 पाण्डेय, महाप्रबंधक नाबार्ड एस0के0 डोरा, प्रो0 आईआईएम लखनऊ डॉ0 कुशान्कर डे, सभापति यू0पी0सी0बी0 जितेन्द्र बहादुर सिंह, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 के उप सभापति आलोक सिंह, नवलेश प्रताप सिंह, वाल्मीकी त्रिपाठी, राम प्रकाश, शशि रंजन कुमार राव सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।